सहारा इंडिया रिफंड: लेटेस्ट जानकारी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि सहारा इंडिया की विभिन्न इकाइयों द्वारा भुगतान न किए जाने से प्रभावित निवेशकों के बारे में कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। यह समस्या कई वर्षों से लंबित है और निवेशकों को उनका पैसा वापस पाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है।
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सहारा इंडिया रिफंड की मुख्य जानकारी
क्रमांक | विवरण |
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1. निवेशकों पर प्रभाव का डेटा नहीं | सहारा इंडिया की इकाइयों द्वारा भुगतान में देरी के कारण प्रभावित 2.33 करोड़ निवेशकों का डेटा उपलब्ध नहीं है। |
2. कुल जमा राशि | सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) में ₹19,400.87 करोड़ और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) में ₹6,380.50 करोड़ फंसे हुए हैं। |
3. सुप्रीम कोर्ट का आदेश | अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इकाइयों को SEBI के पास ₹25,781.37 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन केवल ₹15,552.59 करोड़ ही जमा हुए। |
4. अब तक कितनी राशि रिफंड हुई | SEBI ने ₹138.07 करोड़ केवल 17,526 पात्र निवेशकों को वापस किया है। यह केवल सत्यापित दस्तावेज़ वाले निवेशकों को दिया गया है। |
5. सरकार की योजना | सरकार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट और SEBI के माध्यम से इस मामले में उचित कदम उठा रही है। SEBI ने दिसंबर 2021 में कोर्ट से आगे के निर्देश मांगे हैं। |
सहारा इंडिया की अन्य इकाइयों में जमा राशि
इकाई का नाम | जमा राशि (₹ करोड़ में) |
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सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी | ₹47,245 |
सहारा इंडिया रियल एस्टेट (SIRECL) | ₹19,400.87 |
सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट (SHICL) | ₹6,380.50 |
रिफंड प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है?
- डॉक्यूमेंटेशन में कमी: बड़ी संख्या में दावे सत्यापित नहीं हैं या अधूरे हैं।
- कानूनी प्रक्रिया लंबित: SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे हैं।
- जटिलता: सहारा की योजनाओं की संरचना और कई इकाइयों के बीच धन के वितरण में चुनौती।
सहारा इंडिया रिफंड अपडेट सारणी
क्रमांक | मुख्य बिंदु | |
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1. निवेशकों पर प्रभाव का डेटा नहीं | सरकार या नियामक प्राधिकरणों के पास प्रभावित निवेशकों की संख्या या आर्थिक नुकसान का सटीक डेटा नहीं है। | |
सहारा की जटिल निवेश योजनाएं और इसकी कई इकाइयां डेटा संग्रहण में कठिनाई पैदा कर रही हैं। | ||
2. SEBI की भूमिका | SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को सत्यापित दावों के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया प्रबंधित करने का जिम्मा सौंपा गया है। | |
अब तक, बड़ी संख्या में दावे असत्यापित या अधूरे हैं, जिससे रिफंड प्रक्रिया में देरी हो रही है। | ||
3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित फंड | सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ₹24,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, जो पात्र निवेशकों को रिफंड के लिए है। | |
हाल की रिपोर्टों के अनुसार, दस्तावेज़ीकरण समस्याओं और सत्यापन में देरी के कारण केवल एक छोटा हिस्सा ही वितरित किया गया है। | ||
4. सरकारी सहायता | सरकार ने निवेशकों को अपने दस्तावेज़ अद्यतन रखने और SEBI के साथ सहयोग करने के लिए कहा है ताकि रिफंड प्रक्रिया तेज़ हो सके। | |
हेल्पलाइन और क्षेत्रीय केंद्र निवेशकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए सक्रिय हैं। |
निवेशकों के लिए सुझाव:स्टेटस ऑनलाइन जांचें:
स्टेटस ऑनलाइन जांचें: निवेशक SEBI की आधिकारिक वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर जाकर अपने दावों की स्थिति जांच सकते हैं।
दावे सही तरीके से दाखिल करें: सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ (बॉन्ड प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण, बैंक विवरण) सटीक और पूर्ण हों।
अपडेटेड रहें: गलत जानकारी से बचने के लिए नियमित रूप से समाचार और आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखें।
सहारा इंडिया परिवार रिफंड प्रक्रिया
भारत सरकार और सेबी (SEBI) ने सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के धनवापसी के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिन निवेशकों ने सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था, वे अपने पैसे वापस पाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- बॉन्ड या निवेश प्रमाण पत्र (Bond/Investment Certificate)
- आधार कार्ड या पैन कार्ड (पहचान प्रमाण)
- पासबुक की प्रति या बैंक खाता विवरण
- आवेदन पत्र (सेबी द्वारा उपलब्ध)
सहारा रिफंड प्रक्रिया सारणी
चरण | विवरण |
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1. आवेदन करें | SEBI द्वारा जारी फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। |
2. सत्यापन प्रक्रिया | SEBI और संबंधित प्राधिकरण आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। |
3. धनराशि जारी | जांच के बाद, योग्य निवेशकों को धन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। |
4. समय सीमा | प्रक्रिया पूरी होने में 3-4 महीने का समय लग सकता है। |
निष्कर्ष:
सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि मामला कानूनी प्रक्रिया में है। सरकार और SEBI ने निवेशकों को रिफंड सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे सही तरीके से दर्ज करें और दस्तावेज़ों को पूरा रखें।
सहायता और संपर्क जानकारी:
- SEBI हेल्पलाइन नंबर: 1800 22 7575
- ईमेल: sebi@sebi.gov.in
- वेबसाइट: www.sebi.gov.in
यदि आपको कोई परेशानी हो रही है, तो अपने नजदीकी सहारा कार्यालय या SEBI से संपर्क करें।
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